माझ्या विषयी...

नमस्कार...

अभिजात निसर्ग सौंदर्याचे वरदान लाभलेल्या आणि सामाजिक, राजकीय चळवळीचा गौरवशाली वारसा असलेल्या अकोले [अहमदनगर] तालुक्यातील बहिरवाडी या अगदी लहानशा खेड्यात शेतकरी कुटुंबात माझा जन्म झाला. नोकरी धरल्यानंतर मराठी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. वाचन आणि लेखनाची आवड होतीच.त्या ओढीनेच पुढे मास कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझमची पदवीदेखील संपादन केली. ललित, वैचारिक स्वरूपाचे विपूल प्रमाणात लेखन केले. एक कार्यकर्ता या नात्याने शिक्षण, पर्यावरण हे विशेष आवडीचे, जिव्हाळ्याचे आणि अभ्यासाचे विषय. त्यावरही थोडेफार लिखाण सुरु असते.

अगदी लहानपणापासूनच निसर्गात भटकंतीची आवड आहे. त्यातूनच मग छायाचित्रणाचा छंद जडला. वेळ मिळेल तेव्हा विशाल सह्याद्रीच्या कुशीत हिंडताना शेकडो प्रकारची छायाचित्रे काढली. निसर्गाचे निरनिराळे मूड्स [विभ्रम] कॅमे-यात पकडण्याचा प्रयत्न करीत गेलो. त्याची माहिती मिळवली.

भाऊसाहेब चासकर

(किंवा कीबोर्ड वरील Esc हे बटन दाबा अथवा मुख्य पानावर टिचकी मारा.)

सह्यगिरीवरील नवीन लेख:
लेखन

क्षमतेच्या अंतापर्यंत लढण्याचा मेधा पाटकर यांचा निर्धार

नर्मदेच्या खो-यात 'पोलखोल' यात्रा ...

सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित होणा-यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीत १९ दिवसांचे उपोषण करताना नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी आपले प्राण पणाला लावले. नर्मदा बचाओ आंदोलनाने मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या 'पोलखोल' यात्रेबरोबर फिरताना लेखकाने वस्तुस्थिती पाहिली. या यात्रेचा हा वृत्तांत...

'सरदार सरोवर धोका है, धक्का मारो मोका है! सरदार सरदार सरोवर क्या करेगा, सबका सत्यानाश करेगा!'

बुडणा-यांच्या बेंबीच्या देठापासून निघालेल्या या घोषणा. यावर 'धरणे हवीत कि हरणे', 'विकास कि विनाश'... आमच्या पंडितांनी इकडे उभे केलेले त्यांचे आवडते प्रश्न. मेधा खरेच पाण्यात उभी होती, कि तो 'ट्रिक फोटो' होता? अशा त्यांच्या शंका. विकासविरोधी, हट्टाग्रही, परकीय शक्तींच्या हस्तक असे त्यांचे आरोप. त्यांच्या आरोपांना उत्तरे... पुन्हा आरोप... पुन्हा शंका... पुन्हा उत्तरे मेधाची आंदोलने, उपोषणे...

मेधाच्या उपोषणानंतरची 'पोलखोल' यात्रा इंदोर येथील आचार्य विनोबा भावे यांच्या विसर्जन आश्रमातून सुरु झाली. खाल्घात, धरमपुरी, अन्जड, अवली, ऐकलबारा, पिपरी, चिखलदरा, निसर्पूर ही बुडणारी गावं पहिली. ११० मीटर उंचीपर्यंत बुडणा-या गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचा शासनाचा दावा आहे. (आणि तेही आदर्श!) मात्र छोटा बडदा, आवली, ऐकलबारा या गावांच्या वेशीला पाणी लागले आहे. येत्या पावसाळ्यात तर शिवारही बुडेल.निमाड परिसरातील समृद्ध पट्यातील लोक मात्र पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर टाहो फोडत आहेत. आता तर १२ मीटरने उंची वाढविण्याच्या निर्णयामुळे पुनर्वसनाची व्याप्ती आणखीनच वाढली आहे. आणखी गावे बुडणार आहेत. २४५ गावातील सुमारे ४५ हजार कुटुंबातील अडीच लाख लोक विस्थापित होत आहेत. त्यात हजारो कुटुंबियांचा प्रश्न तसाच लोंबकळत पडला आहे. मेधाच्या भाषेत सांगायचे तर आजवर ४५ हजारपैकी केवळ १० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले आहे. बडवानी जिल्ह्यातील ५ हजार लोकांचा सर्वेक्षणाच्या सूचित समावेशच नाही.

बुडणा-यांना जमिनी दिल्या. ते तिकडे गेलेही. आदिवासी कष्टक-यांनी तिथल्या शेतात पिक घेतले. हातातोंडाशी आलेला घास मात्र तेथील मूळच्या धनदांडग्या जमिन मालकांनी हिसकावून घेतला. एवढ्यावरच हे थांबले नाहीत. गरीब बिचा-या या आदिवासींना त्यांनी हुसकावून लावले.

मांगल्या कालिया (बडवानी, मध्य प्रदेश) याने तर तेथील धनदांड्ग्यांचा धसकाच घेतलाय. पुनर्वसित क्षेत्रात जायलाच तो आता तयार नाही. भादालीचे जंगल हेच त्याचे आश्रयस्थान! आता प्रश्न असा आहे, मांगल्याचे पुनर्वसन किती टक्क्यात धरायचा. मांगल्या काही एकटा नाही. किंवा तो अपवादही नाही. असे अनेक आदिवासी, दलित, कष्टकरी यात्रेत भेटले. प्रत्येकाच मनोगत म्हणजे दु:खाची निराळी कहाणी. काही महिलांना तर आपली व्यथा मांडताना अश्रू आवरणे मुश्कील होत होते. आवली गावातील सुखीबाई नामक विधवा तर रडत रडतच आपली व्यथा मांडत होती.

पुर्वासानासाठी जमिनी दिल्या, मात्र तेथे जाण्यासाठी आजूबाजूचे लोक रस्ता देत नाहीत. मुळ मालक धमकावतात. पिकांचे नुकसान करतात. घरांसाठी दिलेल्या जागेकडे जायला पोच रस्ता नाही. वीज, पाणीही पोचलेले नाही. तेंव्हा शाळा, दवाखान्याची तर नाव गोष्टच नको!

बुडणारी छोटा बडदा, अकलबारा ही गावे पाहिली. तेथली वस्तुस्थितीही समजून घेतली. तेथून अवघ्या आठ-दहा किलोमीटर अंतरावर येथील विस्थापितांचे पुनर्वसन केल्याचे मध्य प्रदेश सरकारचे कारभारी सांगत आहेत. त्या जागेला भेट दिली. प्रत्यक्षात चार सहा घरे उभी आहेत. वीज जोडलेली नाही. ६ पैकी एका कुपनलिकेला पाणी आहे. आता उरलेली घरी ३ महिन्यात बांधून देणार असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला लेखी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. प्रश्न असा आहे कि जे काम यांना गेल्या १५ ते २० वर्षात जमले नाही ते आता अवघ्या ३ महिन्यात करून दाखविणार आहेत म्हणे.(म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा तेवढा मन राखायचा (तो ही कागदावरच) एवढेच राज्य सरकारने करायचे ठरविलेले दिसतेय) आमच्याच अकोल्याचे ज्येष्ठ कवी कै.दया पवारांच्या 'धरण' कवितेच्या ओळी मनात सारख्या घोळत होत्या 'बाई मी धरण, धरण बांधिते, माझं मरण, मरण कांदिते गं' या त्या ओळी. हे गाणं म्हणजे लक्षावधी धरणग्रस्तांच्या फरफटीचा जणू दस्तेवजच. नर्मदा खो-यातील विस्थापित पहिले. त्यांच्या काळजाला पाझर फोडणा-या व्यथा ऐकल्या. तेव्हा धरण कवितेतील चित्र प्रत्यक्ष नजरेसमोर उभे असल्याचे पाहायला मिळत होते.

खरे तर सरदार सरोवर प्रकल्पात 'नर्मदा खोरे विकास प्राधिकरण', 'तक्रार निवारण प्राधिकरण' आणि 'नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण' अशी प्राधिकरणाची एकूणच गर्दी झाली आहे. मात्र अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची अभद्र युती झाली आहे. एकमेकांच्या संगनमताने त्यांचे खिसे भरण्याचे काम सुरु आहे. एकट्या बडवानी जिल्ह्यातच ९ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार आतापर्यंत उघड झाला आहे. भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणात विविध खात्यांच्या एकूण ३७ अधिका-यांवर निलंबनाची कार्यवाही झाली आहे.

पुनर्वसनाचा मोबदला देताना गोरगरिबांकडून टक्केवारीवर पैसे उकळले जाताहेत. बनावट प्रकल्पग्रस्तानी कोट्यावधी रुपये हडप केले आहेत. बडवानी जिल्ह्यातील मोरकट्टा गावातील जुझर अली बोहरा याचे उदाहरण वानगीदाखल दिलेच पाहिजे. जुझार अली आपल्या राहत्या घरातच किराणा दुकान, पिठाची गिरणी चालवितो. एकाच घरातले हे उद्योग स्वतंत्र ठिकाणी, स्वतंत्र इमारतीत चालतात असे दाखवून त्याला अव्वाच्या सव्वा मोबदला देण्यात आला आहे. स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार जुझर अलीला ७ ते ८ लाख मोबदला (तोही जास्तीत जास्त) मिळायला हवा होता. त्याला प्रत्यक्षात मिळालेत २७ लाख ८० हजार ६१४ रुपये. 'मालामाल हो गया जुझर अली' ही यावर स्थानिकांची प्रतिक्रिया. (अर्थात कृपादृष्टी असलेल्या अधिका-यांचाही वाट आलाच.) सायकलवर येथे आलेला अभियंता चार चाकी अलिशान गाडीतून फिरतोय. विस्थापित होणा-या गोरगरीब आदिवासींच्या नजरेतून हे सुटलेले नाही. त्यांच्याशी बोलताना हे सारे जाणवत राहते. कदाचित येथे सुरु असलेल्या लढ्याचा तो परिणाम असावा. मेधा पाटकर येथील घोटाळ्याची तुलना तर थेट बोफोर्स घोटाळ्याशी करते. यात सारे आले. सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित होणा-यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीत १९ दिवसांचे उपोषण करताना नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी आपले प्राण पणाला लावले. नर्मदा बचाओ आंदोलनाने मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली दिनाक- - -२००५ ते दिनांक- - -२००५ दरम्यान काढलेल्या 'पोलखोल' यात्रेबरोबर फिरताना लेखकाने वस्तुस्थिती पाहिली. या पोलखोलचा हा 'आंखो देखा हाल'...

'सरदार सरोवर धोका है, धक्का मारो मोका है!'
'सरदार सरदार सरोवर क्या करेगा, सबका सत्यानाश करेगा!'
बुडणा-यांच्या बेंबीच्या देठापासून निघालेल्या या घोषणा. 
यावर 'धरणे हवीत की हरणे', 
'विकास कि विनाश'... 

आमच्या पंडितांनी इकडे उभे केलेले त्यांचे आवडते प्रश्न. मेधा खरेच पाण्यात उभी होती, की तो 'ट्रिक फोटो' होता? अशा त्यांच्या शंका.

'विकासविरोधी', 'हट्टाग्रही', 'परकीय शक्तींच्या हस्तक' असे त्यांचे आरोप. त्यांच्या आरोपांना उत्तरे... पुन्हा आरोप... पुन्हा शंका... पुन्हा उत्तरे. मेधाची आंदोलने, उपोषणे, यात्रा...

मेधाच्या उपोषणानंतरची 'पोलखोल' यात्रा इंदोर येथील आचार्य विनोबा भावे यांच्या विसर्जन आश्रमातून सुरु झाली. या यात्रेदरम्यान खाल घाट, धरमपुरी, अन्जड, अवली, एकलबारा, पिपरी, चिखलदरा, निसर्पूर ही बुडणारी गावं पाहिली. ११० मीटर उंचीपर्यंत बुडणा-या गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाल्याचा शासनाचा दावा आहे. (आणि तेही आदर्श!) मात्र छोटा बडदा, आवली, एकलबारा या गावांच्या वेशीला पाणी लागले आहे. येत्या पावसाळ्यात तर शिवारही बुडेल. निमाड परिसरातील समृद्ध पट्यातील लोक मात्र पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर टाहो फोडत आहेत. आता तर १२ मीटरने उंची वाढविण्याच्या निर्णयामुळे पुनर्वसनाची व्याप्ती आणखीनच वाढली आहे. आणखी गावे बुडणार आहेत. २४५ गावातील सुमारे ४५ हजार कुटुंबातील अडीच लाख लोक विस्थापित होत आहेत. त्यात हजारो कुटुंबियांचा प्रश्न तसाच लोंबकळत पडला आहे. मेधाच्या भाषेत सांगायचे तर आजवर ४५ हजारपैकी केवळ १० हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले आहे. मध्य प्रदेशातील बडवानी जिल्ह्यातील ५ हजार लोकांचा सर्वेक्षणाच्या सूचित समावेशच नाही.

बुडणा-यांना जमिनी दिल्या. ते तिकडे गेलेही. आदिवासी कष्टक-यांनी तिथल्या शेतात पिक घेतले. हातातोंडाशी आलेला घास मात्र तेथील मूळच्या धनदांडग्या जमीन मालकांनी हिसकावून घेतला. एवढ्यावरच हे थांबले नाहीत. गरीब बिचा-या आदिवासींना या मस्तवाल लोकांनी अक्षरश: त्यांनी हुसकावून लावले. मांगल्या कालिया (बडवानी, मध्य प्रदेश) याने तर तेथील धनदांड्ग्यांचा धसकाच घेतलाय. पुनर्वसित क्षेत्रात जायलाच तो आता तयार नाही. महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवरील भादलीचे जंगल हेच त्याचे आश्रयस्थान! आता प्रश्न असा आहे, मांगल्याचे पुनर्वसन किती टक्क्यात धरायचे. मांगल्या काही एकटा नाही. किंवा तो अपवादही नाही. असे अनेक आदिवासी, दलित, कष्टकरी यात्रेत भेटले. त्यांचा तो प्रतिनिधी आहे. प्रत्येकाच मनोगत म्हणजे दु:खाची निराळी कहाणी. काही महिलांना तर आपली व्यथा मांडताना अश्रू आवरणे मुश्कील होत होते. आवली गावातील सुखीबाई नामक विधवा तर रडत रडतच आपली व्यथा मांडत होती.

पुनर्वसनासाठी जमिनी दिल्या, मात्र तेथे जाण्यासाठी आजूबाजूचे लोक रस्ता देत नाहीत. मुळ मालक धमकावतात. पिकांचे नुकसान करतात. घरांसाठी दिलेल्या जागेकडे जायला पोच रस्ता नाही. वीज, पाणीही पोचलेले नाही. तेव्हा शाळा, दवाखान्याची तर नाव गोष्टच नको!

बुडणारी छोटा बडदा, अकलबारा ही गावे पाहिली. तेथली वस्तुस्थितीही समजून घेतली. ते ऐकून तर मान सुन्न झाले. तेथून अवघ्या आठ-दहा किलोमीटर अंतरावर येथील सर्व विस्थापितांचे पुनर्वसन केल्याचे मध्य प्रदेश सरकारचे 'कारभारी' सांगत आहेत. त्या जागेला भेट दिली. प्रत्यक्षात चार सहा घरे उभी आहेत. वीज जोडलेली नाही. ६ पैकी एका कुपनलिकेला थोडेसे पाणी आहे. आता उरलेली घरे ३ महिन्यात बांधून देणार असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला लेखी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. प्रश्न असा आहे की, जे काम यांना गेल्या १५ ते २० वर्षात जमले नाही ते म्हणे आता अवघ्या ३ महिन्यात करून दाखविणार आहेत! (म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान तेवढा राखायचा (तो ही कागदावरच) एवढेच राज्य सरकारने करायचे ठरविलेले दिसतेय.) आमच्याच अकोल्याचे ज्येष्ठ कवी कै.दया पवारांच्या 'धरण' कवितेच्या ओळी मनात सारख्या घोळत होत्या 'बाई मी धरण, धरण बांधिते, माझं मरण, मरण कांदिते गं' या त्या ओळी. हे गाणं म्हणजे लक्षावधी धरणग्रस्तांच्या फरफटीचा जणू दस्तेवजच. नर्मदा खो-यातील विस्थापित पहिले. त्यांच्या काळजाला पाझर फोडणा-या व्यथा ऐकल्या. तेव्हा धरण कवितेतील चित्र प्रत्यक्ष नजरेसमोर उभे असल्याचे पाहायला मिळत होते.

खरे तर सरदार सरोवर प्रकल्पात 'नर्मदा खोरे विकास प्राधिकरण', 'तक्रार निवारण प्राधिकरण' आणि 'नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण' अशी प्राधिकरणाची एकूणच गर्दी झाली आहे. मात्र अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची अभद्र युती झाली आहे. एकमेकांच्या संगनमताने त्यांचे खिसे भरण्याचे काम सुरु आहे. एकट्या बडवानी जिल्ह्यातच ९ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार आतापर्यंत उघड झाला आहे. भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणात विविध खात्यांच्या एकूण ३७ अधिका-यांवर निलंबनाची कार्यवाही झाली आहे. आत्ता बोला. पुनर्वसनाचा मोबदला देताना गोरगरिबांकडून टक्केवारीवर पैसे उकळले जाताहेत. बनावट प्रकल्पग्रस्तानी कोट्यावधी रुपये हडप केले आहेत. बडवानी जिल्ह्यातील मोरकट्टा गावातील जुझर अली बोहरा याचे उदाहरण तर वानगीदाखल दिलेच पाहिजे. जुझार अली आपल्या राहत्या घरातच किराणा दुकान, पिठाची गिरणी चालवितो. एकाच घरातले हे उद्योग स्वतंत्र ठिकाणी, स्वतंत्र इमारतीत चालतात असे दाखवून त्याला अव्वाच्या सव्वा मोबदला देण्यात आला आहे. स्थानिक लोकांच्या म्हणण्यानुसार जुझर अलीला ७ ते ८ लाख मोबदला (तोही जास्तीत जास्त) मिळायला हवा होता. त्याला प्रत्यक्षात मिळालेत २७ लाख ८० हजार ६१४ रुपये. 'मालामाल हो गया जुझर अली' ही यावर स्थानिकांची प्रतिक्रिया. (अर्थात कृपादृष्टी असलेल्या अधिका-यांचाही यात वाटा आलाच आला.) सायकलवर येथे आलेला एक अभियंता आता अलिशान चार चाकी गाडीतून फिरतोय. विस्थापित होणा-या गोरगरीब आदिवासींच्या नजरेतून हे सुटलेले नाही. त्यांच्याशी बोलताना हे सारे सारखे जाणवत राहते. कदाचित येथे सुरु असलेल्या लढ्याचा तो परिणाम असावा. मेधा पाटकर येथील घोटाळ्याची तुलना तर थेट बोफोर्स घोटाळ्याशी करते. मग यात सारे आले.

बापू गोपाल काग. एक सामान्य शेतकरी. त्याची (मंडवाडा, जिल्हा बडवानी) याबाबतची टिपणी मोठी गंमतीदार आहे. तो यावर म्हणतो, 'यहा एक महाभारत हो रहा है, डूबनेवले विस्थापितोंको द्रोपदी के भाती निर्लज करने का इरादा सरकार के तिनो प्राधिकरनोने तय कर लिया है... विकास प्राधिकरण जो गांधारी के भाती जो देखते हुये भी आंखोपे पट्टी बांधकर, शिकायत निवारण प्राधिकरण धृतराष्ट्र के भाती और नियंत्रण प्राधिकरण भीष्म पितामह के भाती भ्रष्टाचार को देख राहा है|' मात्र एवढ्यावर तो आपले संपवत नाही. तो म्हणतो, 'परंतु ऐसा नाही होगा कंस और जरासंध के भाती मारने के लीये कृष्ण अवतार जैसी शक्ती का जन्म होगा ही होगा...' सरदार सरोवराच्या शेपटीकडील हा भाग. (जि.बडवानी) होडीने संथ लय पकडली आहे. सोबत काही मिडीयावाले, सहकारी, आंदोलनकारी कार्यकर्ते. १९ दिवसांच्या उपोषणानंतर मेधाचा उतरलेला, सुकलेला चेहरा. खोल गेलेला आवाज. तरीही ती सारखं बोलतेय. बोलतेच आहे. मधुनच थकतेय. पुन्हा बोलतेय. तीच तळमळ. तेच मागणे. आणि अर्थातच पोलखोलही!

'मै कहती हुं आंखो देखी, तू कहता है कागज पे लिखी, फिर तुही बता तेरा मेरा मनवा कैसे एक होय रे...?'

सरकारच्या पुनर्वसनाच्या दाव्याबाबत मेधाने दिलेली प्रतिक्रिया. आता हळूहळू होडी पुढे सरकतेय. मेधा दुरूनच आदिवासींची बुडालेली घरे दाखवते आहे. पूर्वीच्या स्थितीबाबत अवगत करते आहे. तिला प्राणप्रिय असलेल्या आणि आता बुडालेल्या जीवनशाळांकडे हताशपणे बोट करतेय. किना-यावरील जीवनशाळांतील आदिवासींची पोरं तिला जोरजोराने 'झिंदाबाद' करताहेत. समोरच्या किना-यावर आदिवासिंचा एल्गार उभा आहे. होडी कडेला लागली आहे. रखरखीत उन्हात पावलं टाकीत आंदोलनकर्त्याचा तांडा पुढे जात आहे. त्यात रेमन म्याग्सेसे पुरस्कार विजेते संदीप पांडे, संजय संगवाई असे आणखीन काही कार्यकर्तेही आहेत. थोडे अंतर चालून गेल्यानंतर तेथील एका भल्या मोठ्या मोहाच्या झाडाखाली विस्थापित आदिवासी जमले होते. डोंगरद-यातून पायपीट करून हे 'जंगलचे राजे' तेथे पोहचले होते.

तिथे एक गाणं सुरु झालंय...'हम बह्डा न खैडीया हम रुईन्या, हम आदिवासी भूकलान तिसरा म रुईन्या हम आदिवासी, उजाडे वस्ती मा रुईन्या हम आदिवासी...' सोबतच्या एका कार्यकर्त्याला या ओळींचा अर्थ विचारला. त्याने सांगितले की- 'आम्ही डोंगरद-यातले आदिवासी. भुकेलेले, तहानलेले लोक आहोत. आता आमची घरे उजाड होताहेत.'

पुन्हा एकदा जोरदार घोषणांचा आवाज द-याखो-यात घुमतो. कार्यकर्त्यांची, विस्थापितांची भाषणे सुरु होतात. भादली परिसरातील जंगलात पिढ्यान-पिढ्या राहणा-या आदिवासींना आता अतिक्रामक ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे आजवर वनजमिनी कसणारे हे आदिवासी सरकार दरबारी भूमिहीन झाले आहेत! त्यातला कैलाश म्हणतो, 'सरकार पैदा नाही हुई थी, तबसे हम यहा रह रहे है, अब इस सरकार को हमे यहा से उठाने का कोई अधिकार नही... हम यही पर डूबेंगे... पर यहा से हटेगे नही...!'

या त्यांच्या बोलण्यावर कुणीतरी बेंबीच्या देठापासून आवाज देतो-

'नर्मदा मैया कोणीन छे?'

आवाजाला शे-पाचशे आदिवासींचा प्रतिसाद-

'हमरी छे... हमरी छे...'

मेधा पाटकर बोलायला उभ्या राहतात.

' इन बांध मा कुण कुण डूब डूब मा छे!'

असे त्या अस्सल पावरी भाषेत विचारतात. सारेच हात वर करतात. विद्वान सरकारी यंत्रणेने दोन सख्ख्या भावांपैकी एकाला गुजरातमध्ये तर दुस-याला मध्यप्रदेशात पर्यायी जमीन दिल्याची वस्तुस्थिती एकजण मधेच निदर्शनास आणून देतो. अनेकजणाच्या अनेक व्यथा. प्रत्येकाची व्यथा म्हणजे दुखाची वेगळी कहाणी.

स्वातंत्र्यानंतर आजवर मायबाप सरकार येथे पोहचलेच नव्हते, रस्ता, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण काही म्हणजे काही नाही. सरकारी यंत्रणा येथे पहिल्यांदाच पोहोचली ती आदिवासींची घरे उठवायला, पोलीस बळासह. विस्थापितांच्या बोलण्यातून ही काळी किनार अधिकच डार्क होऊन समोर येते. तशी आपली अस्वस्थता अधिकाधिक वाढत जाते.

आता पोलखोल यात्रेचा समारोप झालेला असतो. आंदोलनकर्ते परतीच्या प्रवासाला निघालेत. मेधा दीदींभोवती आदिवासींनी कोंडाळे केले आहे. गा-हाणे ऐकून घेताना त्या त्यांना धीर देताहेत. हे सारे पाहताना मेधा हाच जणू त्या आदिवासींचा एकमेव आधार आहे... आवाज आहे... असे जाणवत राहते. दीदी दृष्टिगोचर होईपर्यंत हे लोक डोंगर कड्यावर उभे आहेत. आता सरोवरातहोडीने परतीचा प्रवास सुरु होतो... हजारो लोकांच्या जीवन मरणाशी निगडीत असलेली ही लढाई क्षमतेच्या अंतापर्यंत लढविण्याचा मेधाताईंचा निर्धार आहे.

blog comments powered by Disqus

नातं निसर्गाशी...

देवराया म्हणजे जैववैविध्याच्या बाबतीत आपला वर्षानुवर्षांचा बँक बॅलन्स आहे. त्याच्या व्याजावर आपण जगत होतो. आता मात्र आपण मुद्दलालाच हात घालू पाहतोय... पुढे वाचा >>

प्रतिसाद...

फेस बुक वर सर्फिंग करतांना सहज प्रवीण अस्वले चे पोस्ट बघितले, जरा कुतूहल वाटले म्हणून लिंक बघितली. हि वेब साईट बघितल्यावर असे वाटले कि हे वेब साईट बघितली नसती, तर एका चांगल्या गोष्टीला मी मुकलो असतो. अतिशय अप्रतिम वेब साईट आहे. फोटोग्राफी, माहिती, कलेक्शन अप्रतिम आहे. नाशिकच्या जवळपास भरपूर किल्ले, मंदिरे तसेच. निसर्गरम्य ठिकाणे आहे हे माहित होता; परंतू त्याची भौगोलिक माहिती फोटोग्राफ सह उपलब्ध नव्हती. फक्त १ सूचना वजा विनंती आहे : ज्या स्थळांविषयी आपण माहिती दिली आहे तेथे कसे जायचे, कधी जायचे नि काय काळजी घ्यावी, हे जर वेब साईट वर टाकले तर अजून. छान होईल. आपल्या प्रयत्नास अनेक शुभेच्छा. धन्यवाद.
गौरव मदाने. नाशिक.

© भाऊसाहेब चासकर (२०१०-१२) प्रायव्हसी पॉलिसी

वेबसाइट डिझाईन: मीडिया इन्फोटेक, अकोले (७३८७ ११ २३ २३ )