माझ्या विषयी...

नमस्कार...

अभिजात निसर्ग सौंदर्याचे वरदान लाभलेल्या आणि सामाजिक, राजकीय चळवळीचा गौरवशाली वारसा असलेल्या अकोले [अहमदनगर] तालुक्यातील बहिरवाडी या अगदी लहानशा खेड्यात शेतकरी कुटुंबात माझा जन्म झाला. नोकरी धरल्यानंतर मराठी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. वाचन आणि लेखनाची आवड होतीच.त्या ओढीनेच पुढे मास कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझमची पदवीदेखील संपादन केली. ललित, वैचारिक स्वरूपाचे विपूल प्रमाणात लेखन केले. एक कार्यकर्ता या नात्याने शिक्षण, पर्यावरण हे विशेष आवडीचे, जिव्हाळ्याचे आणि अभ्यासाचे विषय. त्यावरही थोडेफार लिखाण सुरु असते.

अगदी लहानपणापासूनच निसर्गात भटकंतीची आवड आहे. त्यातूनच मग छायाचित्रणाचा छंद जडला. वेळ मिळेल तेव्हा विशाल सह्याद्रीच्या कुशीत हिंडताना शेकडो प्रकारची छायाचित्रे काढली. निसर्गाचे निरनिराळे मूड्स [विभ्रम] कॅमे-यात पकडण्याचा प्रयत्न करीत गेलो. त्याची माहिती मिळवली.

भाऊसाहेब चासकर

(किंवा कीबोर्ड वरील Esc हे बटन दाबा अथवा मुख्य पानावर टिचकी मारा.)

सह्यगिरीवरील नवीन लेख:
लेखन

शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर 'असर' कधी ?

'असर'च्या अहवालावर सध्या चर्चा सुरु आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावरील चर्चेचे शासकीय शाळेतील एक शिक्षक म्हणून मी स्वागत करतो. असर बाबत माझ्या मनात बऱ्याच वर्षांपासून असलेले आणि आता अधिक गडद झालेले काही प्रश्न या निमित्ताने समोर ठेवतो. माझ्या मते आठवीतल्या मुलांना केवळ दुसरीच्या पातळीचेच नाही तर आठवीच्या पातळीचे लेखन-वाचन (अन्वयार्थासह), आपले मत व्यक्त करता आले पाहिजे. इतकेच नाही तर आपल्या वाचन लेखन कौशल्यांचा स्वत:साठी आणि समाजासाठी योग्य तो उपयोग करता आला पाहिजे. आमच्या शाळेतली मुले एखाद्या प्रश्नावर ग्रामपंचायतीशी पत्रव्यवहार करतात. प्रसंगी ग्रामसभेत जाऊन एखादा विषय मांडतात. हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुला-मुलीला आले पाहिजे, ही आमची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी बालकांच्या शिक्षण हक्काच्या संदर्भाने बालकांना आम्ही उत्तरदायी आहोत, असे मी मानतो.

पण अशा अहवालांवरून ’शिक्षणात महाराष्ट्र नापास!’, ‘शिक्षणाचा दर्जा घसरला!' असे मथळे ठळकपणे वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकतात. वृत्तवाहिन्या ब्रेकिंग न्यूज देतात. पॅनल डिस्कशन होतात. एका पॅनल डिस्कशनमध्ये असरच्या प्रतिनिधींना मी विचारले, 'गुणवत्ता कमी आहे हे मान्य , पण याच्या कारणांबाबत असरचा अहवाल काय म्हणतो?'. त्यावर, 'असर कारणांबाबत विचार करीत नाही' असे उत्तर त्यांनी दिले. या सर्व कारणांचाही अभ्यास झाला तरच गुणवत्ता सुधारण्यासाठीची उत्तरे सापडतील, असे मला प्रांजळपणे वाटते. 'मुलांना हे येत नाही , मुलांना ते येत नाही ' हे सांगून आणि तरीही कारणांचा अभ्यास न करून असर काय साधत आहे? हे कळत नाहीये.

आपल्या कामाचे स्वयंमूल्यमापन करायला आम्हाला आजवर ना शासनाने साधने दिली ना प्रथम सारख्या संस्थांनी. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा अनेक राज्यांनी वापरायला सुरुवात केलेले adepts नावाचे स्वयंमूल्यमापन साधन एस.सी.ई.आर.टी ने अधिक सकस करून मराठीत उपलब्ध करून दिले. ते अतिशय उपयोगी आहे. आपल्या कामातील चुका तपासायची आधी स्वतःला संधी हवी, त्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक ती मदतीची व्यवस्था हवी आणि त्यानंतर दुसऱ्याने येऊन ते तपासावे. आमचे मत काय आहे हे न विचारता वर्षानुवर्षे असर आमचे काम तपासत आहे.

गुणवत्ता तपासण्यासाठी विषयाचे ‘ज्ञान’ तपासण्याची असरची पद्धत आहे. विशिष्ट साच्यातील वाक्ये लिहायला, वाचायला सांगणे, ठराविक पद्धतीने गणिती क्रिया करायला सांगणे इत्यादि... हे सारे निकष कुठे ना कुठे केवळ ‘साक्षरता म्हणजे शिक्षण’ याकडे झुकल्यासारखे वाटतात. मुलं-शिक्षक आपापली भाषा घेवून शाळेत येतात आणि पाठ्यपुस्तकात असते प्रमाणभाषा. असे असेल तर तेथे नेमका कोणता ‘संवाद’ घडत असेल? ‘महाराष्ट्रातील लोकांची मातृभाषा मराठी’ असे आपण म्हणतो. राज्यभरात मराठी जवळपास २५० प्रकारे बोलली जाते. त्यातली निव्वळ अनुसूचित जमातींमध्ये ७४ प्रकारे! या भाषिक विविधतेची दखल आपण घ्यायला नको? आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यांकांच्या मुलांसाठी प्रमाण मराठी ही जणू 'परकी भाषा' असते. ही भाषा शिकताना त्यांना केवढे कष्ट पडतात. याशिवाय शाळा, तेथील वातावरण, पुस्तके, ‘प्रमाणा’तले शिक्षक हे सारेच या मुलांना 'आपले' वाटतच नाहीत. ही मुलं शाळेत यायलाच का-कू करतात. आली तरी टिकत नाहीत, रमत नाहीत. रमली तरी या अडचणीच्या चक्रव्यूहात गुरफटलेल्या अभिमन्यूसारखी त्यांची अवस्था होवून जाते. हे वास्तव हाताळण्याचे व्यावसायिक कौशल्य डी. एड. किंवा बी. एड. अभ्यासक्रम देत नाही. हे लक्षात घेऊन शिक्षकांना मार्गदर्शन हवे. केवळ 'लेबले ' नकोत .

भाषा व गणित या विषयांत अक्षर-अंकांवर आधारित परीक्षेत पास व्हायला ‘घोकंपट्टीच्या वाटेने जावे लागते. प्रत्येक मूल वेगळे असते, असे शास्र सांगतेय. मग एकाच पद्धतीने सर्व मुलांचे मूल्यमापन करता येईल का? स्मरणशक्ती ज्या वर्गाचे भांडवल नाहीये, अशी मुले या मूल्यमापनात हमखास मागे पडणार. चिकित्सकपणे विचार करणं, स्वतःचे विचार स्वतःच्या भाषेत मांडता येणे, वस्तुनिष्ठ मुल्यमापनात जागाच नसते. जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ब्राझीलमधील प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ पाउलो फ्रेरे याकडे बघताना म्हणतात की, ‘मुक्त जनावरांना पाळीव बनविण्याप्रमाणे समाजातील विश्लेषक वृत्ती दडपण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेला सध्या वापरून घेतले जात आहे.’ हे खरे वाटतेय. प्रत्येक मुल शाळेत येताना जे काही ‘सांस्कृतिक भांडवल’ (Cultural Capital) सोबत घेवून येते, त्याला या प्रक्रियेत कुठेही जागा नसते. मग गुणवत्तेच्या, दर्जाच्या नावाने टाहो फोडला जाणार! बालकांच्या हक्कांचा विचार करून अशा हायरारकीतून मुलांची सोडवणूक करायला हवी.

हे करतानादेखील शिक्षण हक्क कायद्यातील मूल्यमापनाच्या पध्दतीकडे दुर्लक्ष तर होत नाही ना? हे पाहायला हवे. एकीकडे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ हे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट आपल्या हातात दिलेय. मुलांच्या जीवनाशी शिक्षण जोडण्यावर ते भर देतेय. शाळेबाहेरील विविधतेचा आदर करायला सांगतेय. तर दुसरीकडे आपण व्यवस्था म्हणून अजूनही नव्याचा स्वीकार करू पाहत नाही. त्याचे कारण म्हणजे आपले समाजमन सनातन वृत्तीचे आहे. ‘संस्कृती आणि प्रगती’ या निबंधात रवीन्द्रनाथ टागोरांनी असे म्हटलेय की, ‘आपण आपली समज खपवली आणि बदल्यात घोकंपट्टी विकत घेतली.’ टागोरांचा अंगुलीनिर्देश अर्थातच त्यावेळच्या मेकॉलेच्या शिक्षणाकडे होता. एकूणच शिक्षण किंवा मूल्यमापनाच्या बाबतीत अजूनही ‘मेकॉलेस्थानात’ रमलेल्यांना पुन्हा हिंदुस्थानात आणण्याची खरी गरज आहे!

मुल कसं शिकतं? म्हणजे पॅडॅॉगॉजिचा विचार केल्याशिवाय या सगळ्या चर्चांना काही एक अर्थच येणार नाही. 'धड साक्षरता नाही आणि धड सर्वांगीण विकासही नाही,' अशा स्थितीत किंवा पेचात आपण सापडलो असल्याचे ‘प्रथम’चे म्हणणे आहे. वास्तविक साक्षरता आणि विकास या काही ‘हे किंवा ते’ या सदरातील गोष्टी नाहीत. सर्वांगीण विकास केल्यास साक्षरता आपोआपच येईल. परंतु साक्षरता हेच उद्दिष्ट ठेवायचे ठरविले तर सर्वांगीण विकास होईलच याची खात्री नाही!

शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये ‘बालकांचा सर्वांगीण विकास आणि बालकांच्या सर्व बुद्धिमत्त्तांचा जास्तीत जास्त विकास’ हेच अपेक्षित उद्दिष्ट दिलेय. एस.सी.ई.आर.टी.ने विकसित केलेले सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचे साधनही या उद्दिष्टाला धरूनच आहे. राज्याने पकडलेली दिशा कायद्याशी सुसंगत आहे.(अधिक-उणे काही असेल तर दुरुस्ती करता येईल. पण ती बालकांच्या हक्कांची बूज ठेवून शिक्षकाला मदत करणारी आहे.) 'प्रथम'सारख्या अनुभवी संस्थेने या धोरणाशी सुसंगत मूल्यमापन तयार केले तर शिक्षक त्याचे स्वागतच करतील.

असरचा वापर धोरणे आखण्यासाठी होणार आहे असे 'असर'कारांचे म्हणणे आहे. जमिनीवरचे पुढील अनुभव असरच्या कक्षेबाहेर राहतात आणि त्यामुळे धोरणकर्त्यांच्या समोर त्या आणून देण्याचे काम कोण करणार ?

- दुर्गम भागातल्या एका आदिवासी वाडीत काम करताना आम्ही सर्व शिक्षकांनी भाषिक ‘पूल’ बांधलाय. मुलांच्या भाषेचा आदर करणे, त्यांना त्यांच्या भाषेत व्यक्त होण्याची संधी देणे, शिक्षकांनी त्या भाषेत बोलणे अशा गोष्टी केल्या. तेव्हा कुठे मुले रोज शाळेत येताहेत, शिकताहेत.

- भटक्या समाजातील विशालला वर्गातले गणित जमत नाही. पण बाजारातून सामान घेताना करावे लागणारे व्यवहारातले त्याचे गणित पक्के आहे. तो तोंडी फटाफट बेरीज-वजाबाकी-भागाकार करतो. पण आपण वजाबाकी केली की बेरीज हे त्याला सांगता येत नाही. अशी मुले ‘असर’च्या चाचणीत नापासच होणार!

- शाळाबाह्य असलेल्या धनगराच्या एका मुलाला शाळेत उदाहरण दिले. रात्री वाड्यात २१ मेंढ्या कोंडल्या होत्या. सकाळी त्यातील ७ मेंढ्या बाहेर गेल्या, तर आता वाड्यात किती मेंढ्या उरतील? क्षणाचाही विलंब न लावता त्या मुलाने उत्तर दिले. शून्य! सर म्हणाले चूक. बाकी मुलांनी गणित केले. उत्तर आले १४. सर म्हणाले बरोब्बर! हा मुलगा म्हणाला, ”नाही. असे होवूच शकत नाही. एक मेंढी बाहेर गेली की, तिच्यामागे साऱ्या मेंढ्या जातात. तुमचे चुक आहे. असं शिकवलं तर मी उद्यापासून नाही येणार शाळेत.” असे म्हणत तो रडू लागला. या मुलांना गणित कसं शिकवायचं? याबाबत काही संशोधनं किंवा प्रॅक्टिकल अप्रोच नको का शोधायला?

-आमच्या शाळेतली मुलं गवंड्याची मुलाखत घ्यायला गेली.‘तुम्ही गणितात फार हुशार होते का?’ असा प्रश्न त्याला विचारला. ‘मी तिसरीत गणितात नापास झालो. तिथच शाळा सोडली!’ असे त्याचे उत्तर होते. आता तो कितीतरी प्रकारचे गणितं करतो. इंजिनीअरसारखेच भूमितीचे ‘प्रमेय’देखील प्रत्यक्षात सोडवतो आहे. पाच-पाच मजली इमारती बांधतो. याचे मूल्यमापन आपण करणार की नाही ?

-आदिवासी मुले औषधी वनस्पतींची नावे, त्यांचे उपयोग तोंडी व्यवस्थित सांगतात. लिहिताना त्यांना काही अडचणी येतात. म्हणून 'लिहिता आले नाही तरी चालेल' असे कोणाचेच म्हणणे नाही परंतु 'त्यांना काहीच येत नाही', असे का म्हणायचे ? जे येतंय त्याची दखल घेतल्याशिवाय जे येत नाही ते मूल शिकत नाही.

- अनोळखी व्यक्तींनी घेतलेल्या परीक्षा मुलांना आवडत नाहीत. चंद्रपूर जिल्ह्यातली वैशाली गेडाम ही शिक्षिका वर्गात घुसलेल्या कोणाही व्यक्तीने लगेचच्या लगेच मुलांवर प्रश्नांची सरबत्ती करण्याला तिचा विरोध असतो. आधी या, बसा, मुलांमध्ये मिसळा. ओळखपाळख झाली की, मग हळूच मुलांना काय येतेय तिथून सुरुवात करा. त्याकडून तुम्ही मूल्यमापनाकडे जा, असा तिचा आग्रह असतो. तिच्या या भूमिकेला स्वीकारणारे अधिकारीही महाराष्ट्रात आहेत याची दखल कोठे घेतली जाणार आहे का?

शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारायला हवी, याबाबत कोणतेही दुमत नाही. पण असर सारख्या पाहण्या, अहवाल बाहेर येतात. 'नेहमीप्रमाणे' मुले नापास होतात. माध्यमांमध्ये त्याचा मोठा बोलबाला होतो. यासाठी केवळ शिक्षकांना दोषी धरून आरोपीच्या पिंज-यात उभे करून उलटतपासणी घेतली जाते. असे होताना प्रतिकुलतेचे भांडवल करत न बसता प्रामाणिकपणे वाडी-वस्तीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना किती वेदना होत असतील? काम करूनही ही अशी ‘दखल’ घेतली गेल्याने मंडळी नाराज होतात. (माध्यमांना तरी शिक्षक करीत असलेल्या विधायक कामात कुठे इंटरेस्ट आहे) या सगळ्यात बदनामी तेवढी होत राहते. नुकसान अंतिमतः व्यवस्थेचेच होतेय. आणि हो, मूल्यमापन करायचे तर केवळ शिक्षक-विद्यार्थी यांचेच का बर? शिक्षणाशी संबंधित सर्वच घटकांचे करा ना. इतर घटकांची काहीच जबाबदारीच नाहीये की काय?

‘जसे इनपूट तसा आऊटकम’ या न्यायाने गुणवत्ताहीन प्रशिक्षणे, प्रत्यक्ष शिकविण्याशी संबंध नसलेली शाळाबाह्य कामे (बांधकामे, शालेय पोषण आहार, शालेय रेकॉर्ड, मिटिंग, इतर अनुषंगिक ढीगभर कामे) या गोष्टींवर बोलल्याशिवाय या चर्चेला काही अर्थच नाही. वर्षातले किती तास शिक्षक मुलांसमोर उभा असतो, याचेही अहवाल केले पाहिजेत. शिक्षकाला मुलांसमोर जास्तीत जास्त वेळ उभे राहुद्यात, अशी शिक्षकांची आर्त हाक आहे. जिच्याकडे सतत दुर्लक्ष होत आलेय. डी.एड., बी.एड.मधील ‘दुकानदारी’ तातडीने बंद करून तेथे गुणवत्ता आणावी लागेल. हे शिक्षणातील अडथळे नाहीत का? यावर कोणीच कसे बोलत नाही. हा काय प्रकार आहे? केवळ सरकारी शाळांचा दर्जा घसरलाय आणि खासगी शाळांमध्ये सारे आलबेल आहे, असे कोणाला म्हणायचेय तर नाही ना? नाही म्हणजे आरडओरड केवळ सरकारी शाळांबाबत होतेय, त्यामुळे शंका येतेय.

अजून एक महत्त्वाची गोष्ट. अहवालावर चर्चा करून, आरोप-प्रत्यारोपात अडकून हाताला काही लागणार नाही. एकमेकाकडे बोट दाखवून भागणार नाही. हातात हात घालून पुढे जायला हवे. काही तरी मुलभूत असे करायला हवे. सरकारी शाळा कशा सुधारता येवू शकतात? शिक्षकांना गुणवत्तेचा रस्ता दाखवावा लागेल. कोट्यवधींच्या समूहाला चांगले, दर्जेदार शिक्षण कसे द्यायचे? याचे उदाहरण ‘असर’मधल्या अनुभवी, व्यासंगी आणि चळवळीतल्या लोकांनी घालवून द्यायला हवे. केवळ निदान नको; तर उपचाराची दिशाही सुचवायला हवी! (' पेशंट खूप सिरीअस आहे. त्याला घरी घेवून जा,' असे डॉक्टर सांगत नाहीत. अॅडमीट करून तातडीने उपचार सुरू करतात. तसे करावे लागेल.)

सहभागाने, पारदर्शकपणे आणि चिकित्सकपणे एकमेकांचे काम तपासात-सुधारत पुढे जायला हवे. हा खुलेपणा शिक्षक, शासन, स्वयंसेवी संस्था सर्वानीच दाखवण्याची आज गरज आहे. नपेक्षा असे अहवाल आल्याने राज्यातील, देशातील शिक्षणावर त्याचा किती आणि काय ‘असर’ पडतोय, ते कळायला काही मार्ग नाही. तेवढ्यापुरती तेवढी चर्चा होत राहील.‘आणखीन एक अहवाल’ असेच त्याचे स्वरूप राहील. पण हशील काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहील. ‘सरकारी शाळांमध्ये ओतला जाणारा पैसा वाया जात आहे’ हे सिद्ध करून 'असर'च्या हाताला नेमके काय लागणार आहे? काही कळत नाही.

सध्याचा रंगमंच, नाटकाची संहिता, अभिनेते सारेच बकवास आहे, असे सांगतानाच एखाद्या नव्या नाटकासाठी रंगमंच उभारणीचे उद्योग तर सुरु नाहीत ना? अशीही एक रास्त शंका येतेय. देशात खासगीकरणाच्या दिशेने आधीच जोरदार 'मतलबी' वारे वाहू लागलेत. म्हणूनच शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांनी याकडे अधिक डोळसपणाने पाहण्याची गरज आहे.

blog comments powered by Disqus

नातं निसर्गाशी...

देवराया म्हणजे जैववैविध्याच्या बाबतीत आपला वर्षानुवर्षांचा बँक बॅलन्स आहे. त्याच्या व्याजावर आपण जगत होतो. आता मात्र आपण मुद्दलालाच हात घालू पाहतोय... पुढे वाचा >>

प्रतिसाद...

फेस बुक वर सर्फिंग करतांना सहज प्रवीण अस्वले चे पोस्ट बघितले, जरा कुतूहल वाटले म्हणून लिंक बघितली. हि वेब साईट बघितल्यावर असे वाटले कि हे वेब साईट बघितली नसती, तर एका चांगल्या गोष्टीला मी मुकलो असतो. अतिशय अप्रतिम वेब साईट आहे. फोटोग्राफी, माहिती, कलेक्शन अप्रतिम आहे. नाशिकच्या जवळपास भरपूर किल्ले, मंदिरे तसेच. निसर्गरम्य ठिकाणे आहे हे माहित होता; परंतू त्याची भौगोलिक माहिती फोटोग्राफ सह उपलब्ध नव्हती. फक्त १ सूचना वजा विनंती आहे : ज्या स्थळांविषयी आपण माहिती दिली आहे तेथे कसे जायचे, कधी जायचे नि काय काळजी घ्यावी, हे जर वेब साईट वर टाकले तर अजून. छान होईल. आपल्या प्रयत्नास अनेक शुभेच्छा. धन्यवाद.
गौरव मदाने. नाशिक.

© भाऊसाहेब चासकर (२०१०-१२) प्रायव्हसी पॉलिसी

वेबसाइट डिझाईन: मीडिया इन्फोटेक, अकोले (७३८७ ११ २३ २३ )