माझ्या विषयी...

नमस्कार...

अभिजात निसर्ग सौंदर्याचे वरदान लाभलेल्या आणि सामाजिक, राजकीय चळवळीचा गौरवशाली वारसा असलेल्या अकोले [अहमदनगर] तालुक्यातील बहिरवाडी या अगदी लहानशा खेड्यात शेतकरी कुटुंबात माझा जन्म झाला. नोकरी धरल्यानंतर मराठी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. वाचन आणि लेखनाची आवड होतीच.त्या ओढीनेच पुढे मास कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझमची पदवीदेखील संपादन केली. ललित, वैचारिक स्वरूपाचे विपूल प्रमाणात लेखन केले. एक कार्यकर्ता या नात्याने शिक्षण, पर्यावरण हे विशेष आवडीचे, जिव्हाळ्याचे आणि अभ्यासाचे विषय. त्यावरही थोडेफार लिखाण सुरु असते.

अगदी लहानपणापासूनच निसर्गात भटकंतीची आवड आहे. त्यातूनच मग छायाचित्रणाचा छंद जडला. वेळ मिळेल तेव्हा विशाल सह्याद्रीच्या कुशीत हिंडताना शेकडो प्रकारची छायाचित्रे काढली. निसर्गाचे निरनिराळे मूड्स [विभ्रम] कॅमे-यात पकडण्याचा प्रयत्न करीत गेलो. त्याची माहिती मिळवली.

भाऊसाहेब चासकर

(किंवा कीबोर्ड वरील Esc हे बटन दाबा अथवा मुख्य पानावर टिचकी मारा.)

सह्यगिरीवरील नवीन लेख:
लेखन

मारेकऱ्यांची मानसिकता बदलायला हवी!

राज्यात ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईसह, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण चिंता वाटावे इतके खाली घसरले आहे. राज्याच्या सार्वत्रिक आरोग्य विभागाने पश्चिम महाराष्ट्रातील या इलाख्यात एक प्रकारे ‘रेड अलर्ट’ जाहीर केले आहे.

गर्भधारणेपूर्वी लिंग निवड आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र हे विज्ञानाचे अपत्य अनेक मुलींच्या भ्रुणहत्यांना ठरत आहे. ‘वंशाला दिवा, मुलगा हवा’ असे म्हणणाऱ्या अनेक माता पोटी जन्मी येऊ घातलेल्या मुलीला जन्माचा हक्क नाकारत आहेत. प्रसवपूर्व निदान तंत्राच्या साहाय्याने चिकित्सा करून, स्रीलिंगी गर्भांच्या भ्रूणहत्या रोज होत आहेत. त्यामुळेच समाजात पुरुषांच्या तुलनेत स्रियांचे प्रमाण कमी झाले आहे. सन २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीमुळे तर हे भेदक सत्य वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

सन १९९१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार राज्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण (दर हजारी) ९४६ इतके झाले आहे, तर २००१ च्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण ९१७ वर घसरले आहे. अवघ्या दहा वर्षात यात तब्बल २९ ने घट झाली आहे. यावरून मुलींच्या जननदराचा अंदाज बांधता येतो. १९९१च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे सरासरी प्रमाण ९५० पेक्षा अधिक होते. यांत कोकण व विदर्भातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तर राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ९०० ते ९४९ च्या दरम्यान होते. मात्र त्यानंतरच्या दहा वर्षांत यात लक्षणीय घट झाली.

सन २००१ च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील अवघ्या ५ जिल्ह्यांत मुलींचे सरासरी प्रमाण ९५० पेक्षा अधिक आहे. तर २१ जिल्ह्यांत हे प्रमाण ९०० ते ९४९ च्या दरम्यान आहे. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई जिल्ह्यासह, अनेक पुरोगामी विचारवंतांची, थोर समाजसुधारकांची कर्मभूमी असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर व नगर या जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव अशा ९ जिल्ह्यात हे मुलींचे प्रमाण ९०० च्या खाली घसरले असून, हे प्रमाण इतके खाली घसरणे हा धोक्याचा इशारा असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. राज्यात सार्वजनिक विभागाने या समस्येबाबत जनजागृतीसाठी प्रकाशित केलेल्या साहित्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हे लाल रंगाने रंगविले आहेत. या भागातील पुणे हा एकमेव जिल्हा याला अपवाद ठरला असला तरी या जिल्ह्यातही हे प्रमाण जेमतेम ९०६ आहे.

सन २००१च्या आकडेवारीनुसार गडचिरोली (९७४), गोंदिया (९६४), भंडारा (९५८), नंदुरबार (९६६) व रत्नागिर (९५४) या पाच जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण बरे समजले जाते. मात्र विशेष बाब म्हणजे रत्नागिरीचा अपवाद वगळता यांतील इतर चार जिल्हे विकासाच्या दृष्टीने मागासलेले असून, या जिल्ह्यांत आदिवासींचा भरणा देखील मोठा आहे. तुलनेने प्रगत असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण चांगले आहे. या भागातील लोकांची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी आहे. या भागातील लोकांनी शिक्षणाचा उपयोग करून घेत मुलीला ‘पोसण्यापेक्षा’ गर्भपात करून, ‘मुलगी’ नावाचे संकट टाळल्याचे दिसते. तर आधुनिकतेपासून दूर असलेल्या आदिवासी जमाती याबाबत अधिक सुसंस्कुत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. प्रसवपूर्व चिकित्सेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्राबाबत अनभिन्नता, गरिबी व सामाजिक व्यवस्था या कारणांमुळेच कदाचित मुलांच्या तुलनेत मुलींची सरासरी या जिल्ह्यांत बऱ्यापैकी दिसत असावी. यामुळे शिक्षण, प्रगत तंत्रज्ञान यांचाही फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मुलींचा घटलेला जननदर हा चिंताजनक असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे. पुरोगामी विचारांची पाळेमुळे रुजलेल्या या राज्यात स्री पुरुष समानतेची बीजे मात्र रुजलेली नसल्याचेच हे निदर्शक मानावे लागेल.

‘प्रसवपूर्व गर्भलिंग तपासणी करणे कायद्याने गुन्हा आहे. यासाठी ३ वर्षे कारावास व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते’ असे फलक दवाखान्यांमध्ये पहावयास मिळतात. प्रत्यक्षात २००३ मध्ये अस्तित्वात आलेला गर्भलिंग निवड प्रतिबंध कायदा धाब्यावर बसवून अनेक दवाखान्यांतून स्रीलिंगी गर्भाच्या कित्येक हत्या रोज होत आहेत. काही दवाखाने तर यासाठी ‘विशेष कुप्रसिद्ध’ आहेत. त्यामुळेच नजीकच्या काळात गर्भलिंग निवड प्रतिबंध कायद्याची प्रभावीपणे कडक अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. अर्थात यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.

मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण भविष्यातही असेच कमी होत राहिल्यास स्रीयांवरील अत्याचारात दिवसेंदिवस वाढ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शिवाय पुरुष आणि स्रीया यांचे संतुलन बिघडण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हे चित्र असेच राहिल्यास काही मुलांना मुली देखील मिळणार नाहीत, हे सांगावयास ज्योतिषाची गरज नाही. समाजाचे आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या या गंभीर समस्येवर वेळीच उपाययोजना होण्याची आवश्यकता आहे.

जन्माला येण्यापूर्वीच मुलीला जगण्याचा हक्क आईकडून नाकारला जाणे, यांच्याइतके दुसरे दुर्दैव नाही. या समस्येच्या मागे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कौटुंबिक व मानसिक प्रश्नांचा गुंता असला, तरी किमान आईने तरी खंबीरपणे या मानसिकतेविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहायला हवे.

ज्या आदिवासी भागात शिक्षणाचा प्रसार अजूनही तुलनेने बऱ्यापैकी झालेला नाही. तेथे मुलींचे प्रमाण चांगले आहे. मात्र र.धों.कर्वे, सावित्रीबाई-ज्योतिबा फुलेंसारख्यांची कर्मभूमी असलेल्या व शिक्षणाच्या दृष्टीने प्रगत समजल्या जाणाऱ्या, आर्थिक सुबत्ता बऱ्यापैकी असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात एकूणच परिस्थिती अतिशय चिंताजनक असल्याचे दिसते. राज्याच्या सार्वजनिक विभागाने या प्रश्नाबाबत जागृती व प्रबोधनासाठी एका पत्रकात महाराष्ट्राचा नकाशा छापला असून प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण दिले आहे. प.महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे या नकाशात लाल रंगाने रंगविले आहे.

केवळ पैशांच्या हव्यासामुळे सगळे काही कळत असूनही ‘वळत’ नसलेल्या डॉक्टरांनी तर अक्षरशः माणुसकीला काळीमा फासून धर्माचा धंदा मांडला आहे. (काही सन्माननीय अपवाद वगळून) या मारेकऱ्यांचे कायदा काही बिघडवू शकत नसल्याची त्यांची भावना झाली आहे (त्यात काही अंशी तथ्य देखील आहे.) हल्ली माणसांपेक्षा डॉक्टर लोकांना पैसा अधिक प्यारा झाला आहे. खरेतर भ्रूणहत्या करणाऱ्या मारेकऱ्यांची (डॉक्टरांची) मानसिकताच बदलण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास भ्रूण हत्यांना आळा बसेल आणि या समस्येचा गुंता सुटू शकेल.

सकाळ संध्याकाळ शाहू-फुले-आंबेडकरांचा उद्घोष करणारे सरकार महाराष्ट्रात सत्ता स्थानी आहे. या महापुरुषांनींच मशागत केलेल्या महाराष्ट्रात या समस्येने अतिशय गंभीर रूप धारण केलेले असतानाही राजकीय आघाडीवर मात्र सामसूमच दिसत आहे. सध्याच्या प्रक्रियेत प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय कोणत्याही कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे. या समस्येच्या मुळाशी जाऊन तिच्यावर उपाययोजना होण्याची खरी गरज आहे.

blog comments powered by Disqus

नातं निसर्गाशी...

देवराया म्हणजे जैववैविध्याच्या बाबतीत आपला वर्षानुवर्षांचा बँक बॅलन्स आहे. त्याच्या व्याजावर आपण जगत होतो. आता मात्र आपण मुद्दलालाच हात घालू पाहतोय... पुढे वाचा >>

प्रतिसाद...

फेस बुक वर सर्फिंग करतांना सहज प्रवीण अस्वले चे पोस्ट बघितले, जरा कुतूहल वाटले म्हणून लिंक बघितली. हि वेब साईट बघितल्यावर असे वाटले कि हे वेब साईट बघितली नसती, तर एका चांगल्या गोष्टीला मी मुकलो असतो. अतिशय अप्रतिम वेब साईट आहे. फोटोग्राफी, माहिती, कलेक्शन अप्रतिम आहे. नाशिकच्या जवळपास भरपूर किल्ले, मंदिरे तसेच. निसर्गरम्य ठिकाणे आहे हे माहित होता; परंतू त्याची भौगोलिक माहिती फोटोग्राफ सह उपलब्ध नव्हती. फक्त १ सूचना वजा विनंती आहे : ज्या स्थळांविषयी आपण माहिती दिली आहे तेथे कसे जायचे, कधी जायचे नि काय काळजी घ्यावी, हे जर वेब साईट वर टाकले तर अजून. छान होईल. आपल्या प्रयत्नास अनेक शुभेच्छा. धन्यवाद.
गौरव मदाने. नाशिक.

© भाऊसाहेब चासकर (२०१०-१२) प्रायव्हसी पॉलिसी

वेबसाइट डिझाईन: मीडिया इन्फोटेक, अकोले (७३८७ ११ २३ २३ )